जुनी पेन्शन

##  जुन्या पेन्शनसाठी नविन कर्मचार्‍यांचा एल्गार  ##

निवृत्तीनंतर निवृत्त कर्मचारी आणि त्यांच्या कुटुंबियांना संरक्षण देणारी १९८२ ची पेन्शन योजना शासनाने नोव्हेंबर २००५ पासून बंद करून अंशदायी पेन्शन योजना (dcps) शासनाने कायदा न करताच कर्मचार्‍यांवर लादली. हि योजना लागु होवून एक तप पूर्ण होवूनही या योजनेची कार्यवाही करण्याची पद्धत शासनाने अजुनही आखलेली नाही. याचा फटका नोव्हेंबर २००५ नंतर सेवेत आलेल्या मयत व सेवानिवृत्त कर्मचार्‍यांना बसत आहे.

मयत कर्मचार्‍यांच्या कुटुंबियांना कर्मचारी मयत होवून दोन दोन , तीन तीन वर्षे लोटुनही शासनाकडुन कुठलेही योजनेचे आर्थिक लाभ मिळालेले नाही. तसेच सेवानिवृत्त कर्मचार्‍यांना सेवानिवृत्तीनंतर शासनाची महिन्याला मिळणारी पेन्शन तर सोडाच साधी एक दमडीही मिळालेली नाही. ज्या कर्मर्‍यांच्या जिवावर हे राज्य चालते. त्यांची आर्थिक पिळवणूक होत आहे. याचा सर्वात जास्त फटका २००५ नंतर सेवेत आलेल्या राज्य शासकिय व निमशासकिय तरूण कर्मचार्‍यांना बसत आहे.

निवृत्ती वेतन हि भीक नसून कर्मचार्‍यांचा हक्क आहे. याच हक्कासाठी महाराष्ट्रात कर्मचार्‍यांनी १९८२ ची कुटुंब निवृती वेतन योजना लागु करण्यासाठी शासनाच्या विरोधात  " महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन हक्क संघटन " या संघटनेच्या झेंड्याखाली महाराष्ट्रातील गडचिरोलीपासून ते सिंधुदुर्गपर्यंत ( चांदा ते बांदा ) संपूर्ण राज्यभरातील कर्मचार्‍यांनी पेन्शन दिंडी ( शिवनेरी ते मंत्रालय ) च्या रूपात एल्गार पुकारलाय. हि दिंडी २ आॅक्टोबर २०१८ ला लाखोंच्या संख्येत मुंबई मंत्रालयावर धडकणार आहे. जुनी पेन्शन घेतल्याशिवाय हे वादळ शमणार नाही........ पेन्शन आमच्या हक्काची , नाही कुणाच्या बापाची........ एकच मिशन , जुनी पेन्शन.............. गुलाब बिसेन ( ९४०४२३५१९१ )